पंजाब/यूटर्न/17 मार्च। पंजाब सरकार ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिले में अधिक अवसर मुहैया करवाने के लिए नई स्ट्रेटजी बनाई है। अब उनके ग्राउंड में दिखाए गए प्रदर्शन को प्राथमिकता मिलेगी। उनके नौकरी की राह में जिला स्तर से लेकर इंटरनेशनल मुकाबलों में उनका अहम भूमिका निभाएगा। इसके लिए पंजाब स्टेट पॉलिसी ऑन रिजर्वेशन फॉर स्पोर्ट्सपर्सन जारी की है। पॉलिसी में सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर लागू होगी। पुरानी 1988 की खेल भर्ती भी जहां-जहां अंतर है, नई नीति उसे ओवरराइड कर देगी। नई पॉलिसी के मुताबिक खेल उपलब्धियों को 75 प्रतिशत वेटेज और प्रवेश परीक्षा को 25 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा, जबकि सभी विज्ञापित पदों के लिए खेल विभाग द्वारा खेल ग्रेडेशन और स्कोरिंग अनिवार्य कर दी गई है। अंकों का लाभ केवल तभी मिलेगा जब उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम क्वालीफाइंग अंक प्राप्त कर लेगा। खेल ग्रेड के आधार पर नौकरी के लिए सरकार ने 4 ग्रुप तय किए हैं। ग्रेड A और B वाले ग्रुप A, B, C और D की नौकरियों के लिए पात्र होंगे। जबकि ग्रेड C वाले ग्रुप C और D की नौकरियों के लिए पात्र हैं। ग्रेड D केवल ग्रुप D की नौकरियों के लिए पात्र हैं। 2023 की खेल नीति के अनुसार खेलों (एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल आदि) के खिलाड़ियों को शैक्षणिक, तकनीकी और मेडिकल संस्थानों में दाखिले के समय वरीयता देने का प्रावधान था, लेकिन अब यह प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।
