चंडीगढ़, 30 जनवरी। पंजाब के स्थानीय निकाय, उद्योग एवं वाणिज्य तथा बिजली मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने आज नगर निगमों, शहरी विकास के एडीसी और इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के कार्यों का जायजा लिया। बैठक में मंत्री ने निर्देश दिए कि अब सभी विकास योजनाओं के प्रस्ताव पूरी तरह पेपरलेस तरीके से पारित किए जाएंगे। विभाग द्वारा विकसित ई-निगम सॉफ्टवेयर के जरिए सभी प्रस्ताव ऑनलाइन प्रोसेस होंगे और सक्षम अधिकारियों को 10 कार्यदिवस के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य होगा।
जलापूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मंत्री ने एक माह के भीतर सभी ट्यूबवेलों पर टाइमर सेंसर लगाने और गर्मियों में खराब होने वाले पंपों के स्थान पर तुरंत बदलने के लिए पहले से पंप सेट खरीदने के निर्देश दिए। उन्होंने बरसात से पहले विशेष सीवरेज सफाई अभियान चलाने तथा रोजाना कचरा उठाने और साप्ताहिक डीप क्लीनिंग सुनिश्चित करने को कहा।
इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की योजनाओं पर मंत्री ने निर्देश दिए कि पूर्ण योजनाएं नगर निकायों को सौंपकर शिकायत निवारण व्यवस्था मजबूत की जाए। उन्होंने खाली पड़ी सार्वजनिक संपत्तियों की पारदर्शी नीलामी, जब्त वाहनों को शहर से बाहर शिफ्ट करने और आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने के आदेश भी दिए। मंत्री अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार शहरी ढांचे को मजबूत कर नागरिक सेवाओं में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
